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अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

लद्दाख सेक्टर के बाद चीनी सैनिकों की एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरूआत में चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ भारतीय क्षेत्र में 45 किलोमीटर अंदर तक आ गए और इस बात का दावा करने के लिए अस्थायी शिविर का निर्माण किया कि वह भूभाग उनका है। इलाके से मिली रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
उपराष्ट्रपति अंसारी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ वार्ता की

उपराष्ट्रपति अंसारी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ वार्ता की

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वेनेजुएला पहुंच गए हैं। अंसारी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से मुलाकात कर विस्तृत बातचीत की।
भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

चीन भारत को सबसे बड़ा खतरा नहींं मानता लेकिन इसके बाद भी उसकी सामरिक तैयारियां कहीं न कहीं भारत को केंद्रित करके बनाई जा रही है। चीन की सेना अक्‍सर कहती है कि वह भारत को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मानती। इसके बावजूद, वह ऐसे कदम उठाती है जिनका सामरिक रुप से भारत के साथ संबंध है। चीनी सेना ने अपनी सभी ब‍टालियन को अत्याधुनिक डब्‍ल्‍यू जेड-10 लड़ाकू हेलिकॉप्टरों से लैस कर दिया है।
बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।
आतंकवाद से निपटने में साथ आए अमेरिका- सुषमा स्वराज

आतंकवाद से निपटने में साथ आए अमेरिका- सुषमा स्वराज

भारत और अमेरिका ने ऊर्जा, कारोबार और वित्त के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद के खतरों से निपटने में एक-दूसरे के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत- अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता मंगलवार को ये मुद्दे दोनों देशों की ओर से उठाए गए। नई दिल्ली में आयोजित इस वार्ता में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन एवं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी एवं सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पेनी प्रित्ज्कर शामिल हुए। इसमें मंत्रियों के आलावा दोनों देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया।
कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत की वकालत की

कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत की वकालत की

गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कश्मीर में नेताओं के साथ वार्ता किए जाने के बाद आज कांग्रेस ने मुख्यधारा से इतर के राजनीतिक दलों और छात्रों समेत सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की वकालत की।
कश्मीर: राजनाथ के साथ प्रेस वार्ता कर रही महबूबा ने सवालों पर खोया आपा

कश्मीर: राजनाथ के साथ प्रेस वार्ता कर रही महबूबा ने सवालों पर खोया आपा

कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ श्रीनगर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों के सवाल पर अपना आपा खो दिया। तीखे सवालों से नाराज महबूबा अचानक से ही प्रेस वार्ता खत्म कर वहां से चली गईं जिससे थोड़ी देर के लिए राजनाथ भी असहज हो गए।
विदेश सचिव स्तर वार्ता: भारत ने कहा, गेंद पाकिस्तान के पाले में है

विदेश सचिव स्तर वार्ता: भारत ने कहा, गेंद पाकिस्तान के पाले में है

भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बारे में भारत ने बुधवार को कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को ही सीमापार से जारी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे और आतंकी शिविरों को बंद करने पर निर्णय लेना है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
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