सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार व एलजी के बीच अधिकारों के टकराव का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख एलजी को बताए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी
जोधपुर कोर्ट ने आज बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अब अंतिम बहस का फैसला लिया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सलमान ख्ाान को छह जुलाई को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे आज (छह जुलाई) को पेश नहीं हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
कोच्ची मेट्रो के शुभारंभ समारोह में मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह देने के लिए पीएमओ तैयार हो गया है। इसके पहले पीएमओ से जारी सूची में श्रीधरन का नाम शामिल नहीं था।
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
मध्य प्रदेश में जारी आंदोलन के बीच एक ओर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य में शांति बहाली के लिए अनशन पर बैठे हैं। तो वहीं, दूसरी ओर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन का कहना है कि वह किसानों के कर्ज माफी के पक्ष में नहीं हैं। प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर पिछले कई दिनों से हिंसक आंदोलन जारी है।