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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए। डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ चंद्रकांत लहरिया ने कहा, भारत में सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने की जररत है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय लोग गरीब ना बन जाए।

मुस्लिम, ईसाई और दलित संगठनों ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अनुरोध किया है कि वह कमजोर तबकों के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निभाएं। इन समुदायों का कहना है कि केंद्र मे एनडीए सरकार और कुछ राज्यों में भाजपा सरकारों के आने के बाद से बड़े पैमाने पर इस समुदायों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।