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कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
सुप्रीम कोर्ट का माल्‍या को आदेश, विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति की जानकारी दें

सुप्रीम कोर्ट का माल्‍या को आदेश, विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति की जानकारी दें

देश के बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपये गटकने के बाद लंदन में रह रहे शराब कारोबारी विजय माल्‍या से सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में मौजूद अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी चार सप्‍ताह के अंदर सार्वजनिक करने को कहा है।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
कूड़े के ढेर की ऊंचाई

कूड़े के ढेर की ऊंचाई

नेताओं और निकम्मी व्यवस्था का नतीजा है कि देश की राजधानी में विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर की ऊंचाई कुतुबमीनार से ज्यादा हो गई है। दुनिया में संभवतः अकेली ऐसी राजधानी है, जिसकी व्यवस्था सुविधाओं के लिए सात साधन संपन्न राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र लगे हुए हैं।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सुप्रीम कोर्ट से अब बच पाना मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को उसकी मान्य ईकाइयों यानी राज्‍य संघोंं में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशें के अनुसार सुधार लागू करने को लेकर शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने बीसीसीआई और स्‍टेट एसोसिएशन्‍स के बीच पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्‍वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
धार्मिक गुरुओं के खिलाफ चुनाव कानून कैसे लागू होगाः सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक गुरुओं के खिलाफ चुनाव कानून कैसे लागू होगाः सुप्रीम कोर्ट

दो दशक पुराने हिंदुत्व संबंधी फैसले की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय ने आज पूछा कि किसी खास पार्टी या उम्मीदवार के लिए मतदाताओं से वोट मांगने पर चुनाव नहीं लड़ रहे आध्यात्मिक नेताओं या धार्मिक गुरुओं को चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है या नहीं?
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, आरोपियों को जमानत नहीं

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, आरोपियों को जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।
बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।