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सौम्या हत्या मामले में पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने ब्लॉग पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने इसके बारे में स्वतः संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। अब काटजू ने अदालत को कहा है कि वह खुली अदालत में बिना शर्त माफी मांगने को तैया हैं। साथ ही उन्होंने अदालत की अवमानना मामले को बंद करने के लिए भी कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।

रियल इस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल ने आज सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1997 के उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू होने तक वे भारत से बाहर नहीं जाएंगे। उपहार अग्निकांड के पीडितों के संगठन ने 2015 के न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर रखी है।

भाजपा नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में ही राममंदिर बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले संसद में कानून लाकर प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रॉय को जेल से बाहर रहना है तो इस निर्धारित तारीख तक 600 करोड़ रुपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा कराना होगा।

नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इससे आम आदमी को हो रही परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मामले के दोनों पहलुओं (असुविधा और संवैधानिक वैधता) को देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े चार लंबित मामलों को खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को कथित रूप से लंबा खींचने और इसमें विलंब करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को आज आड़े हाथ लिया। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़, न्यायमूर्ति एके मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मिश्रा द्वारा अपनाई गई तरकीबों की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह अदालत से छल करने के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जनवरी 2014 में कानून पारित किए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर आज निराशा व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून में संशोधन नहीं करके संसद लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को निरर्थक नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका आज खारिज कर दी। यह मुकदमा निचली अदालत में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और डाकघरों के बाहर लंबी कतारों को आज एक गंभीर मसला बताया और पांच सौ तथा एक हजार रुपये की मुद्रा बंद करने की आठ नवंबर को अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने का देश की अन्य अदालतों को निर्देश देने की केंद्र की अर्जी पर अपनी असहमति व्यक्त की।