प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा के दौरान भारत और इस्राइल अपने अपने संबंधों को बढ़ायेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान रक्षा और साइबर सुरक्षा पर भी सहयोग की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी को विशेष सम्मान देते हुए खुद इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे।
अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए आज जम्मू बेसकैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। प्रशासन ने यात्रा पर सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम शामिल करने के साथ ही सुरक्षा पैमाने को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक बैठकों में स्टेज, तंबू, मंच या किसी अस्थाई ढांचे के इस्तेमाल से पहले उसकी गहन जांच होगी। फायर विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रोटोकॉल देने वाली ब्लू बुक में संसोधन कर दिया है।
उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा से सटे और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं। यहां सीमावर्ती गांव मकसून तो पूरी तरह खाली हो चुका है। सीमा पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाने वाले ग्रामीण सुविधाओं की तलाश में अपनी माटी को छोड़ने को मजबूर हैं।
छह दिवसीय विदेश दौरे पर जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने आज आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा, हमने आतंकवाद और जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। दुनिया के सामने आतंकवाद समेत कई चुनौतियां है।
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को आजकल कई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध का कारण कुछ और नहीं बल्कि रजनी के राजनीति में आने की खबरों को लेकर है। एक स्थानीय संगठन तमिलर मुन्नेत्र पडाई (टीएमपी) ने उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है।
दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाले साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ होने की आशंका है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी कंपनियां कह रही है कि रैंसमवेयर सायबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया की साजिश हो सकती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।