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Search Result : "सुरक्षित आवास विकल्प"

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
तेलंगाना में केजी टू पीजी की पढ़ाई होगी निःशुल्क

तेलंगाना में केजी टू पीजी की पढ़ाई होगी निःशुल्क

तेलंगाना सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में केजी टू पीजी तक फ्री शिक्षा का वायदा पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और निजामाबाद से सांसद कविता कलवाकुंतला ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरूआत हो जाएगी।
दिल्ली में गरीबों के लिए मकान तो बने लेकिन आवंटन नहीं हो पाए

दिल्ली में गरीबों के लिए मकान तो बने लेकिन आवंटन नहीं हो पाए

दिल्ली के आरके पुरम की झुग्गियों में रहने वाले फिरत ने पांच साल पहले इस उक्वमीद से राजीव आवास योजना के लिए आवेदन किया कि उसे रहने लिए एक घर मिल जाएगा। इसी तरह का दर्द कल्याणपुरी की झुग्गियों में रहने वाले महेश कुमार का है। यह दर्द केवल फिरत और महेश का ही दर्द नहीं है बल्कि दिल्ली के उन 16 लाख से अधिक उन आवेदकों का दर्द है जिनसे आवास के नाम पर पैसा तो जमा करा लिया गया लेकिन न तो ड्रा निकला और न ही आवंटन हुआ।
रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।
आधार योजना के तहत एकत्र आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित : प्रसाद

आधार योजना के तहत एकत्र आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित : प्रसाद

सरकार ने आज बताया कि आधार योजना के तहत अब तक 99 करोड़ लोगों के बायोमीट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और यह पूरी तरह से गोपनीय एवं सुरक्षित हैं।
गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की इंजीनियर सुरक्षित घर लौटी

गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की इंजीनियर सुरक्षित घर लौटी

राष्ट्रीय राजधानी से सटे वैशाली मेट्रो स्टेशन से बुधवार को लापता हुई स्नैपडील कंपनी में काम करने वाली इंजीनियर दीप्ति सरना शुक्रवार को अपने घर पहुंच गई हैं। परिजनों ने बताया कि वह परिवार के साथ है और सुरक्षित है।
अफगान में भारतीय मिशन पर हमला, सभी कर्मी सुरक्षित

अफगान में भारतीय मिशन पर हमला, सभी कर्मी सुरक्षित

अफगानिस्तान के शहर मजार ए शरीफ में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन पर अज्ञात आतंकियों ने रविवार की रात हमला कर दिया। हमले के घटों बाद अभी भी वहां भीषण लड़ाई जारी है और सुरक्षा बल इलाके की छानबीन में लगे हुए हैं। भारतीय राजदूत ने बताया है कि वाणिज्य दूतावास में सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।
मोदी की मंत्रियों को सीख, विपक्ष के हमलों से घबराएं नहीं

मोदी की मंत्रियों को सीख, विपक्ष के हमलों से घबराएं नहीं

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ सरकार के टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के हमलों से परेशान न हों जो झूठ के अाधार पर मुहिम चला रहा है। बल्कि जनसंपर्क बढ़ाएं और सरकार की उप‍लब्धियां लोगों तक पहुंचाने में जुट जाएं।
देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत-  वेंकैया नायडू

देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत- वेंकैया नायडू

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्‍होंने कहा कि किराये के मकान असल में स्‍वामित्‍व वाले मकानों के बजाय ज्‍यादा समावेशी हैं, जिस पर सरकारें विशेष जोर देती रही हैं।
जम्मू कश्मीर सरकार में पीडीपी के साथ कौन, छात्रों को सही विकल्प ही नहीं

जम्मू कश्मीर सरकार में पीडीपी के साथ कौन, छात्रों को सही विकल्प ही नहीं

जम्मू कश्मीर सरकार को तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब कक्षा दसवीं के प्रश्न पत्र में छात्रों से राज्य में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली पार्टी का नाम पूछा गया लेकिन चार विकल्पों में से किसी भी विकल्प में भाजपा का नाम नहीं था।
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