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Search Result : "सूखा प्रभावित क्षेत्र"

गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की इंजीनियर सुरक्षित घर लौटी

गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की इंजीनियर सुरक्षित घर लौटी

राष्ट्रीय राजधानी से सटे वैशाली मेट्रो स्टेशन से बुधवार को लापता हुई स्नैपडील कंपनी में काम करने वाली इंजीनियर दीप्ति सरना शुक्रवार को अपने घर पहुंच गई हैं। परिजनों ने बताया कि वह परिवार के साथ है और सुरक्षित है।
हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।
खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को आज फटकार लगाते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है।
जम्मू-कश्मीर और उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में बनेगी नई बटालियन

जम्मू-कश्मीर और उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में बनेगी नई बटालियन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई।
मोबाइल टावरों के विकिरण से स्वास्थ्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं

मोबाइल टावरों के विकिरण से स्वास्थ्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विशेषज्ञों का दावा है कि मोबाइल टावरों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्राें (ईएमएफ) से निकलने वाला विकिरण देश के बच्चों या व्यस्कों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव डालते हुए नहीं प्रतीत होते।
पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।
मनरेगा का धन सूखा, आगामी बजट में सुधार की गुहार

मनरेगा का धन सूखा, आगामी बजट में सुधार की गुहार

ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक मानी वाली योजना की विश्वसनीयता पर सवाल, कामगारों को दिहाड़ी देने के लिए नहीं धन, केंद्र से नीतिगत सुधार करने की मांग
सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।