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Search Result : "सूचना का अधिकार अधिनियम"

पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका

पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका

कुछ ही महीनों में होने वोले बिहार विधानसभा के चुनावों की तैयारी में लगे नीतीश कुमार को पटना हाइकोर्ट ने झटका दे दिया है। पिछले 9 जून को शुरू हुआ बढ़ चला बिहार अभियान राज्य के आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता तक पहुंच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
प्राइवेट स्‍कूलों का राष्‍ट्रीयकरण क्‍यों जरूरी?

प्राइवेट स्‍कूलों का राष्‍ट्रीयकरण क्‍यों जरूरी?

भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते बच्चों को देख कर ये बखूबी जाना जा सकता है कि हमारे देश में ये कानून किस तरह लागू है। शिक्षा न तो निशुल्क है और न ही अनिवार्य। निजी विद्यालयों में मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी विद्यालय भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं।
लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

एक ही खेल, एक ही स्‍तर पर खेलने वाले पुरुष को मिलने वाली इनामी राशि महिलाओं राशि से ज्यादा क्यों? यह सवाल उठाते हुए दीपिका पल्‍लीकल ने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। पिछले दिनों फिल्‍म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के एक वीडियो ने स्‍त्री की आजाद के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन दीपिका पल्‍लीकल ने खुद अपने जीवन में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की मुहिम छेड़ी है।
सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

सस्ते 'आकाश' टैबलेट की योजना बंद, आरटीआई में खुलासा

यूपीए सरकार के समय बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई सस्‍ते आकाश टैबलेट की परियोजना आईआईटी बंबई में बंद हो चुकी है। इसके भविष्‍य के बारे में संस्‍थान को कोई जानकारी नहीं है।
प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलेगा

प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलेगा

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
एफटीआईआई विवाद: मंत्रालय का हड़ताली छात्रों को बातचीत का न्योता

एफटीआईआई विवाद: मंत्रालय का हड़ताली छात्रों को बातचीत का न्योता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) पुणे के आंदोलनकारी छात्रों को इस सप्ताह मुलाकात का समय दिया गया है ताकि टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष के पद से हटाने की उनकी मांग पर चर्चा की जा सके। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से छात्र गजेंद्र चौहान को उक्त पद से हटाने को लेकर हड़ताल पर हैं।
डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।
नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें चेक बाउंस होने के मामले में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट अधिनियम के अलावा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन, बांग्ला‍देश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।
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