Search Result : "सूचना का अधिकार अधिनियम"

दो हफ्ते में डांस बार को लाइसेंस दे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।

NOV 26 , 2015

शानदार जीत के करीब सू ची, सेना से किया बातचीत का आह्वान

म्यांमार के चुनाव में अपनी लोकतंत्र समर्थक पार्टी के ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ने के साथ आंग सान सू ची ने राष्ट्रपति और वहां की शक्तिशाली सेना के साथ राष्ट्रीय सुलह की बातचीत का आह्वान किया।

NOV 11 , 2015

कार्पोरेट कर में कटौती का पहला चरण अगले बजट में पेश होगा: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत करने की योजना के तहत अगले कुछ दिनों में कर छूटें खत्म करने का खाका पेश करेगी। इसके पहले चरण की घोषणा बजट में होगी।

NOV 04 , 2015

एफटीआईआई मामला: बातचीत फिर फेल

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से अभिनेता गजेंद्र चौहान को हटाने की छात्रों की मांग को लेकर 100 दिन से अधिक समय से जारी गतिरोध समाप्त करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई छात्रों के बीच आज ताजा दौर की बैठक असफल रही।

OCT 07 , 2015

किसी नई योजना के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड

आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।

OCT 07 , 2015

मुख्य सूचना आयुक्त की तलाश शुरू

केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।

SEP 09 , 2015

दाऊद के खिलाफ गुप्‍त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई

दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्‍त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री राज्‍यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।

SEP 07 , 2015

गैर कानूनी दवा परीक्षण लाया मौत

गैर जिम्मेदार औषधि परीक्षण ले रहा जाने, भारतीय हुए गिनी पिग, लचर कानून से दोषी कंपनियों और दलालों पर कोई नकेल नहीं

AUG 29 , 2015

खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।

AUG 21 , 2015

आजादी विशेष | इन कानूनों में अब भी बंधे हम

आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।

AUG 14 , 2015