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सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सहारा की अर्जी, नीलाम होगी एंबी वैली

सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सहारा की अर्जी, नीलाम होगी एंबी वैली

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की विशेष पीठ सहारा समूह के वकीलों की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आयी और उसने नीलामी पर रोक लगाने संबंधी सहारा की अपील को ठुकरा दिया।
रिलायंस कम्युनिकेशंस का एयरसेल के साथ विलय को सेबी की मंजूरी

रिलायंस कम्युनिकेशंस का एयरसेल के साथ विलय को सेबी की मंजूरी

रिलायंस कम्युनिकेशंस को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं शेयर बाजारों से अपने वायरलेस कारोबार को अलग कर एयरसेल लिमिटेड में मिलाने की मंजूरी मिल गई है।
इन्फोसिस पर सेबी की निगाह, सिक्का निवेशकों को संबोधित करेंगे

इन्फोसिस पर सेबी की निगाह, सिक्का निवेशकों को संबोधित करेंगे

इन्फोसिस के निदेशक मंडल व संस्थापकों के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर इस प्रमुख आईटी कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का सोमवार को मुंबई में संस्थागत निवेशकों से मिलने जा रहे हैं। वहीं, बाजार नियामक सेबी इन्फोसिस के ताजा घटनाकम पर नजदीकी से निगाह रखे हुए है।
माल्या के साथ समझौता : निवेशकों को भुगतान का आदेश दे सकता है सेबी

माल्या के साथ समझौता : निवेशकों को भुगतान का आदेश दे सकता है सेबी

संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या व ब्रिटेन की मदिरा कंपनी डियाजियो के बीच 7.5 करोड़ डालर के अंतरंग समझौते के कारण यूनाइटेड स्पि्रटिस लिमिटेड यूएसएल के अल्पांश शेयरधारकों को नुकसान से चिंतित बाजार नियामक सेबी शीघ्र ही छोटे निवेशकों को अतिरिक्त भुगतान का आदेश दे सकता है। यह भुगतान खुली पेशकश के जरिए किया जा सकता है।
सेबी ने माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

सेबी ने माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

बाजार नियामक सेबी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से धन के कथित हेरफेर के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
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