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क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? यदि हां तो सरकार अपने पोर्टल माईगॉव डॉट इन (www.mygov.in) के जरिए आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इन जॉब्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सरकार को सीनियर लेवल और विशेषज्ञ स्तर के लिए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लोग चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला रखी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के प्लॉट नंबर- 6 पर अगले दो वर्षों में नया हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया मुख्यालय राष्ट्रहित को समर्पित होगा। उन्‍होंने कहा कि लोकलुभावनी बात से भीड़ मिल जाती है पर संगठन नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि भाजपा देश के सामने यह मिसाल रखेगी कि बिना परिवारवाद के संगठन कैसे काम करता है।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, बृहस्पतिवार, 4 अगस्त 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए एक अप्रैल 2017 की समय सीमा तय करते हुए सरकार ने गुरुवार को इसके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत खाका पेश किया और कहा कि इसका लक्ष्य काराधान की उपयुक्त दर तय करना है, हालांकि दर के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरर्राज्यीय परिषद की बैठक में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखी बात का हवाला देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का काम उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग जाने का रास्ता। मोदी ने कहा कि आज भी यह बात बिल्कुल प्रासंगिक है।

आस्ट्रेलियन ओपन में जीत से आत्मविश्वास से लबरेज साइना नेहवाल ने कहा कि वह अगले महीने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिये अब कोच विमल कुमार के मार्गदर्शन में अपने हाफ स्मैश पर काम कर रही हैं।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अगर बिना काम किए कोई सैलरी देने का वादा करेगा, तो इससे खुशी की बात क्‍या होगी और यह खुशी तब और बढ़ जाएगी जब यह पेशकश सरकार की तरफ से आए। ऐसी सुहानेे प्रस्‍ताव को बहुत से लोग तुरंत स्‍वीकार कर लेंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के लाेेगों की इससे अलग राय है। वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ाने औऱ अपने अकादमिक प्रदर्शन के आकलन के लिए यूजीसी के नए मानदंडों के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सोमवार को बड़ी संख्या में संसद तक मार्च निकाला।

सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर की नजर में पीएम नरेंद्र मोदी के दो साल के शासन में देश में काम कम और उसका बखान ज्‍यादा हुआ है। आईएएस अधिकारी रहे हर्षमंदर ने कहा कि आज के भारत में दो साल पहले के मुकाबले विषमताएं ज्‍यादा बढ़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक अलगाव का यहां अब बोलबाला है।