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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में हिमस्‍खलन के कारण तीन जवान लापता हैं। पुलिस ने...

कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा को घेरने की नई रणनीति बनाई है। गुजरात दौरे पर रवाना...

जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सेना द्वारा तख्तापलट की अटकलें हैं। 1980 में ब्रिटेन से आजादी...

शरद यादव आज दोपहर 12.30 बजे 7-तुगलक रोड़ पर प्रेस कांफ्रेन्स करेंगे।

बुधवार और शुक्रवार के बीच चीन के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत में चीनी दूतावास और पीपल्स डेली द्वारा जारी किए गए बयानों के आधार पर चीन के विशेषज्ञों का ऐसा कहना है।

राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में, भाजपा सरकारों ने विरोध करने वाले किसानों से निपटने के लिए समान रणनीतियां इस्तेमाल की। उनकी सोच थी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबद्ध संगठनों के साथ एक समझौता करके आंदोलन में फूट दाल दें।

पेंटागन की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन पाकिस्तान में अतिरिक्त सैन्य अड्डे बना सकता है। यह भी बात कही गई है ऐसे सैन्य अड्डे उन देशों में भी हो सकते हैं जिनके साथ चीन के लंबे समय से मित्रवत और समान सामरिक हित वाले रिश्ते रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे गैरजिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात कही गई है वह चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों के खिलाफ है और तथ्यों से तोड़मरोड़ की गई है।

अनिल माधव दवे, एक शौकिया पायलट, लेखक, पर्यावरणविद, नदी संरक्षणवादी, एक सांसद, पर्यावरण मंत्री और विभिन्न भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते रहे हैं। संघ से ताल्लुक रखने वाले अनिल दवे को एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता था। पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर गांव में 6 जुलाई 1956 को हुआ था।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल के जवानों पर पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। इसके तहत पहले सोशल साइटों को बंद कर इन घटनाओं को रोकने की कोशिश की गई। अब सरकार जम्मू-कश्मीर में तैनाती के लिए 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रही है।