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भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की सरकार से शिकायत है कि सरकार बदल गई लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में वकीलों का पैनल नहीं बदला।

अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन ने इस मिशन में भारतीय सोलर सेलों के इस्तेमाल को अनुचित व्यापार बताया, इस पर रोक का निर्णय सुनाया, सरकार और संगठनों ने किया विरोध

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त बराक के स्वागत-सत्कार और समझौतों के साथ जयकार कराते हैं और वाशिंगटन में बराक ओबामा प्रशासन भारत के सौर ऊर्जा मिशन के तहत हजारों गांवों में रोशनी देने वाले कार्यक्रम को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन में मामला दर्ज कर देता है।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शिक्षकों ने परिसर में कथित राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के मामले की जांच में विश्वविद्यालय जांच पैनल के दायरे पर सवाल उठाया है तथा उच्चस्तरीय समिति में और अधिक सदस्यों को शामिल करने की मांग की है।

पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?

चांद को मुंह में रख लेने की बात देवी-देवताओं की कथा में मिल सकती है लेकिन सूरज का ताप कोई नहीं झेल सकता। ‘सूर्य’ की पूजा-अर्चना करने वाले देश में सबसे सुलभ और सस्ते ‘सौर ऊर्जा’ संसाधनों पर देर से ही ध्यान दिया गया। मनमोहन सिंह राज में तरंगों (स्पेक्ट्रम) और कोयला खान वितरण के घोटालों की कालिख ने कांग्रेस को गड्ढे में डाला ही था, अब केरल में विधानसभा चुनाव से पहले ‘सौर ऊर्जा’ के नाम पर स्वयं मुख्यमंत्री ओमन चांडी के विरूद्ध करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप राख पोतने जैसा है।

केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। त्रिशूर की सतर्कता अदालत ने यह आदेश राज्य के बहुचर्चित सोलर स्कैम के मामले में दिया है। आदेश में चांडी के साथ राज्य के उर्जा मंत्री आर्यादान मोहम्मद पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।