Search Result : "सौ करोड़"

नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर सरकारी योजनाओं का महिमामंडन करने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ऑडियो-विजुअल पब्लिसिटी निदे्शालय के सूत्रों ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र को बताया कि सरकार 85 करोड़ रुपये रेडियो और टेलिविजन के लिए जबकि 18 करोड़ रुपये समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिए खर्च कर रही है।

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।

बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्‍द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्‍होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।

तमिलनाडु में चुनाव अधिकारियों ने आज तिरुपुर जिले में जांच के दौरान तीन कंटेनरों से करीब 570 करोड़ रुपये जब्त किए।

सीधे-सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर हमला बोलने के पीछे के कारणों पर कयास जारी, क्या इसकी वजह राजन के कठोर कदम हैं, जिससे नाराज हैं बड़े कॉरपोरेट

उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अदालत के अनुसार अवधि बढ़ाई गई है ताकि राय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा सके।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण जाली राशन कार्ड की पहचान कर केंद्र सरकार ने दस हजार करोड़ रूपये की बचत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद एक करोड़ साठ लाख से अधिक जाली राशन कार्ड की पहचान हुई।

दिल्ली के आईटीओ पर बने छठ घाट कर दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय जल मंत्री उमा भारती कल करेंगे घोषणा

देश में करीब दो करोड़ लोग सिजोफ्रेनिया और बायपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों से पीडि़त हैं और अवसाद, बेचैनी जैसी सामान्य मानसिक बीमारियों को भी मिला लिया जाए तो देश की करीब 6.5 फीसदी आबादी मानसिक रोगों की गिरफ्त में है।

गलत नक्‍शा दिखाने वाले हो जाएं सावधान, अगर आप देश का गलत नक्शा दिखाएंगे तो आपको सात साल तक की जेल हो सकती है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।