कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।
जीएसटी पर केंद्र की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि जीएसटी देश के लिए अहम टैक्स सुधार है लेकिन जल्दबाजी में लागू करने से इसका मकसद विफल हो सकता है।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर तंज़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी पर निशाना साधा। दरअसल, पीएम मोदी आज से 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और रूस की यात्रा पर हैं।
इन दिनों बिहार की राजनीति में एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के कई घोटालों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार के उपमुख्यतमंत्री तेजस्वील यादव ने सुशील मोदी पर हमला बोला है।
स्वदेशी जागरण मंच के बाद अब आरआरएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तथा आयोग को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया है। संघ का कहना है कि आयोग में श्रमिकों की समस्याएं जानने वाले कोई सदस्य नहीं है। ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। संघ आयोग के फिर से गठन करने की मांग को लेकर संघ देशभर में 22 व 23 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा।
केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
अनशन खत्म होते ही दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आक्रमक हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने टि्वटर पर चार तस्वीर पोस्ट की है और केजरीवाल से सवाल किया है कि अगर मैं भाजपा का एजेंट हूं तो आप इसमें किसके एजेंट हैं। जवाब चुनने के लिए उन्होंने चार विकल्प भी दिए हैं।
टैंकर घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी ऑफिस पहुंच कर अपने बयान दर्ज कराए । बयान दर्ज कराने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि वो चुप-चुप क्यों बैठें है जरूर कोई बात है। कपिल ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला शख्स मोहल्ला क्लीनिक का सदस्य है।
ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।