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Search Result : "स्पष्ट बहुमत"

ओपिनियन पोल: उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा, बसपा होगी सबसे बड़ी पार्टी

ओपिनियन पोल: उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा, बसपा होगी सबसे बड़ी पार्टी

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। यह दावा एक ओपिनियन पोल में किया गया है।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया स्पष्ट, नहीं दी एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट

कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया स्पष्ट, नहीं दी एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट

एमनेस्टी इंटरनेशनल विवाद में विपक्ष के निशाने पर आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उस संगठन को क्लीनचिट नहीं दी है जिस पर एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
सर्वे : यूपी में सपा-भाजपा में टक्‍कर के आसार, बहुमत से सारे रहेंगे दूर

सर्वे : यूपी में सपा-भाजपा में टक्‍कर के आसार, बहुमत से सारे रहेंगे दूर

उत्‍तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक रणनीति चरम पर है। प्रदेश में दलबदल के बीच चुनाव पर सटीक अनुमान लगाना एक कठिन कवायद है। 2017 में यूपी की सत्ता को जानने के लिए एक न्यूज चैनल द्वारा किए गए ओपिनियन पोल के परिणाम आश्‍चर्यजनक हैं। इस पोल में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो सपा को 403 सीटों में से 141 से 151 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 124 से 134 सीटें और बसपा 103-113 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की हालत काफी खराब है। उसे 8 से 14 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत- शरद यादव

उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत- शरद यादव

जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आउटलुक से खास बातचीत में यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव लड़ना तय है लेकिन किसके साथ गठबंधन होगा अभी यह नहीं है।
केंद्र ने किया स्पष्ट, एसोसिएट व प्रोफेसर पद पर ओबीसी आरक्षण नहीं

केंद्र ने किया स्पष्ट, एसोसिएट व प्रोफेसर पद पर ओबीसी आरक्षण नहीं

यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा
ब्रिटेन: जनमत संग्रह पर कैमरुन के नेतृत्व को मिली चुनौती

ब्रिटेन: जनमत संग्रह पर कैमरुन के नेतृत्व को मिली चुनौती

यूरोपीय संघ (ईयू) के मुद्दे पर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की समयसीमा निकट आने के साथ ही प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व को अपने ही सांसदों से खुली चुनौती मिल रही है। बागी सांसदों ने ईयू में ब्रिटेन की सदस्यता के मुद्दे से निपटने को लेकर उनके खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर दिया है।
केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
दिखावा है भाजपा और कांग्रेस का दलित प्रेम: मायावती

दिखावा है भाजपा और कांग्रेस का दलित प्रेम: मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक न देने पर आमादा पार्टियों के खिलाफ बसपा को केंद्र और राज्यों में एक राजनीतिक ताकत बनना होगा और साल 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी।
असम में भाजपा सरकार के आसार: सर्वे

असम में भाजपा सरकार के आसार: सर्वे

समाचार चैनल एबीपी न्यूज और नीलसन के कराए एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में असम में भारतीय जनता पाटी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। सर्वे का दावा है कि राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन पूर्ण बहुमत से 14 सीटें अधिक यानी 78 सीटें तक हासिल कर सकता है।
उत्तराखंड: समयसीमा खत्म, अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे

उत्तराखंड: समयसीमा खत्म, अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।
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