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उत्तराखंड: समयसीमा खत्म, अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे

उत्तराखंड: समयसीमा खत्म, अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।
हरीश रावत को 28 मार्च तक साबित करना होगा बहुमत

हरीश रावत को 28 मार्च तक साबित करना होगा बहुमत

उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल द्वारा हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिए जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर पैदा हुए संकट का समाधान तलाशने में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जोर-शोर से जुट गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के असंतुष्ट नौ विधायकों का नेतृत्व कर रहे हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा को साधने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बहुगुणा को मनाने की जिम्मेदारी उनकी बहन रीता बहुगुणा को सौंपी गई है।
अमित शाह का दावा, यूपी में स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी सरकार

अमित शाह का दावा, यूपी में स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी सरकार

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भरोसा जताया है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी।
सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

आंग सान सू ची की पार्टी ने 8 नवंबर को हुए चुनावों के अब तक आए नतीजों में संसदीय बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अब तक जारी किए गए चुनाव परिणाम में शासन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में एनएलडी सफल रही। पार्टी अब तक 348 संसदीय सीटें जीत चुकी है और कई सीटों के नतीजे घोषित होने अभी बाकी हैं।
कर्ज लेने में आधार मददगार, स्थिति स्पष्ट करना जरूरीः राजन

कर्ज लेने में आधार मददगार, स्थिति स्पष्ट करना जरूरीः राजन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसे समय में आधार कार्ड का पुरजोर समर्थन किया है, जब उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से एक पात्र व्यक्ति को कर्ज लेने में मदद मिल सकती है और लीकेज बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत से उन्होंने इस फैसले पर स्थिति और स्पष्ट करने की भी मांग की है।
फ्रांसीसी उद्योगपतियों ने दिया भारत में स्पष्ट, पारदर्शी नियमों पर जोर

फ्रांसीसी उद्योगपतियों ने दिया भारत में स्पष्ट, पारदर्शी नियमों पर जोर

फ्रांसीसी कारोबारी नेताओं ने मोदी के पूर्व दौर में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए स्पष्ट, पारदर्शी और स्थिर नियमों पर जोर दिया तथा भारत में निवेश में रूचि जताते हुए भारतीय कंपनियों के साथ विशेष क्षेत्रों में पांच कार्यबल गठित करने का निर्णय किया।
राष्ट्रपति की शरण में नीतीश

राष्ट्रपति की शरण में नीतीश

बिहार का राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल की भूमिका की आलोचना की है। वह अपने दल-बल के साथ राष्ट्रपति की शरण में जाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं।
नीतीश को राज्यपाल पर भरोसा क्यों नहीं?

नीतीश को राज्यपाल पर भरोसा क्यों नहीं?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता नीतीश कुमार को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर भरासा नहीं। वह राज्यपाल की शिकायत करने राष्ट्रपति के पास दिल्ली पहुंचे हैं।
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