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Search Result : "स्वास्थ्य व्यवस्था"

दिल्ली में 17 वर्षों में सबसे खतरनाक धुंध, स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति

दिल्ली में 17 वर्षों में सबसे खतरनाक धुंध, स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति

पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 17 वर्षों में सबसे खतरनाक धुंध छायी हुई है और दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य चेतावनी जारी करके लोगों से बच्चों को घर के अंदर रखने के लिए कहना चाहिए। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की जैसी स्थिति बनी हुई है।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं जहां वह 51,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिरों की इस प्राचीन नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
कश्मीर मे स्थिति शांतिपूर्ण, आम जिंदगी पकड़ रही है रफ्तार

कश्मीर मे स्थिति शांतिपूर्ण, आम जिंदगी पकड़ रही है रफ्तार

अशांत कश्मीर आज लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू मुक्त रहा। धीर धीरे घाटी की स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों ने शहर और राज्य के अन्य स्थानों में अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन की योजना को नाकाम कर दिया है।
प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।
श्रीलंका में भारत सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे मोदी

श्रीलंका में भारत सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2017 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जाएंगे। वहां वह एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। यह जानकारी श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री राजथा सेनारत्ने ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में दी। यह कार्यक्रम संभवतः वैसाक उत्सव के आसपास होगा जो श्रीलंका में बड़ा बौद्ध उत्सव माना जाता है।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।