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एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।

वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जो दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी मांसपेशी की कोशिकाओं को फिर से बनाने में मदद करता है। अनुसंधाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि हृदय के अंदर थोड़ी अधिक मात्रा में यह प्रोटीन रखा जाए तो चूहों और सुअरों में इससे न केवल हृदयघात के बाद दिल के कामकाज में सुधार होता है बल्कि उनके बचने की संभावना भी बढ़ जाती है।

भारत ने आज सऊदी अरब से कहा कि दिल्ली के अपने राजनयिक के खिलाफ चल रही जांच में वह सहयोग करे जिस पर नेपाल की दो महिलाओं से गुड़गांव स्थित फ्लैट में बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप हैं।

यमन और सोमालिया के बीच हवाई बमबारी का शिकार नौका के 20 सदस्यीय भारतीय चालक दल के कम से कम सात सदस्य लापता बताए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज इस आशय की जानकारी दी।

आज गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रीनपीस इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पिछले एक साल से चल रहे सरकारी दमन और इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए संस्था ने कहा कि अपने भारतीय समर्थकों की मदद से वह अपने अभियान को जारी रखेगा। ग्रीनपीस ने बॉलीवुड के फिल्मी पोस्टरों को नया अवतार देकर वास्तविक जीवन की आजादी से जुड़ी कहानियों और संघर्षों को रचनात्मक रूप से दर्शाया है। सिविल सोसाइटी को इस ऑनलाइन अभियान में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है।

रूस की राजधानी मॉस्को के मुख्य हवाई अड्डे में गुरूवार की सुबह लगी आग से हवाईअड्डे पर फैली अफरा-तफरी। कई उड़ानों में देरी के कारण यात्री हुए परेशान।

कुपोषण एक ऐसी बीमारी जो कि बच्चों के विकास में बाधक ही नहीं बल्कि समाज के लिए चिंता का विषय है। कुपोषण से मुक्ति की सरकार लाख कोशिशें कर ले लेकिन इससे मुक्ति एक सपना बन गया है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और सेव द चिल्ड्रेन के लिए किए जा रहे शोध के दौरान पाया गया कि सरकारी आंकड़े कुपोषण को लेकर कुछ और स्थिति बताते हैं जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्‍मार्ट शहर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 98 शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है लेकिन पटना, शिमला, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, त्रिवेंद्रम समेत 9 राज्‍यों की राजधानियों को बाहर रखा गया है। कई प्रमुख शहरों का योजना में शामिल नहीं होना बड़ा मुद्दा बना सकता है।

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सस्‍ते पेट्रोल-डीजल के बाद जल्‍द ही देश भर में सीएनजी और पीएनजी के दाम कम होने जा रहे हैं।