Search Result : "स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट"

मेहरबान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 13 और शहरों के नामों की घोषणा कर दी, जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। इनमें अगले चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शामिल है।

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।

भारत को जल्‍द ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की सौगात मिल सकती है। नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अगुवाई वाला एक उच्‍च स्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को टोक्यो में जापान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा।

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर में शनिवार को इंडिया मार्ट कंपनी के ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर कंपनी के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है।

सिंहस्थ कुंभ के बहाने उज्जैन स्मार्ट सिटी तो बन गया लेकिन मेले के इंतजाम को लेकर प्रशासन पर उठ रहे कई सवाल

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमणयम स्वामी के काफिले पर शनिवार को कथित तौर पर कांग्रेसियों की ओर से अंडा और कूड़ा फेंके जाने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

स्मार्ट सिटी बनाने की केंद्र सरकार की जो पहल है वह सियासी रुप ले रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि पहले चरण में इन राज्यों से स्मार्ट सिटी के रुप में किसी शहर को नहीं शामिल किया गया।

उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकल है। प्रदेश विधान-सभा का चुनाव 2017 में हैं। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश को आधुनिक बनाने की योजनाएं बनाकर केंद्र को भेजते रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सांसद कंधों का योगदान है।

अमेरिका में आए बर्फीले तूफान स्नोजिला ने पूरे ईस्ट कोस्ट में जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त कर दिया। इससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं जिसके चलते 10 राज्यों में आपातस्थिति घोषित करनी पड़ी है।

सरकार ने शहरी इलाकों में ठोस कचरे से बनी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपये प्रति टन की मदद को आज मंजूरी दे दी। किसान इस खाद का इस्तेमाल जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। इस बाजार विकास सहायता से किसानों के लिए कंपोस्‍ट खाद की खुदरा कीमत में कमी आने की उम्मीद है।