मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
अब आप हमारे ही घर में हमें पचास एकड़ में सिमट जाने पर बाध्य कर रहे हैं। पचास एकड़ की भीख हमें मंजूर नहीं है। हम आपके हाथ का खिलौना बनने से इंकार करते हैं, आपके अश्वमेध यज्ञ का घोडा बनने से इंकार करते हैं। हमारे नाम पर हिन्दू वोट कंसोलिडेट करना बंद करो। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी है।
केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।
महिलाओं को आवाज उनके विचारों से मिलती है, उनके विचार उनकी भावनाओं से उपजते हैं और भावनाएं जब उफान पर होती है तब एक स्त्री कविता रचती है। दलितों और महिलाओं के संघर्ष को आवाज देने और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रमणिका फाउंडेशन और दलित लेखक संघ कविता और कहानी पाठ के कार्यक्रम आयोजित करता रहा है।
सीताराम येचुरी भारतीय वामपंथी आंदोलन के एक जाने-माने चेहरा हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, बांग्ला भाषा में मजबूत पकड़ रखने के साथ एक-दो और भाषाओं के ज्ञाता है 62 वर्षीय येचुरी। मिलनसार स्वभाव वाले इस मृदुभाषी वाम नेता के कंधों पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की गहरे संकट में फंसी नाव को निकालने की जिम्मेदारी है।
2024 के ओलंपिक खेल भारत में होने की अटकलों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने सिरे से नकार दिया है। बल्कि इस तरह की खबरों पर उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा सोचना भी भारत के लिए अभी जल्दबाजी है।
सरकार ने मोटर स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देते हुए इससे जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स् ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों की सूची में शामिल कर लिया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में फाॅर्मूला वन रेस को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। टैक्स और सरकारी बाधाओं की चलते ग्रैड प्री का आयोजन स्थगित होने के बाद सरकार पर मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का दबाव बढ़ रहा था। जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।