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ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।

एक तरफ महाराष्ट्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट ‘द ग्रेट वाटर ग्रैब-हाउ द कोल इंडस्ट्री इज डिपनिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस’ में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि अकेले महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स इतनी अधिक मात्रा में पानी का खपत करता है जो हर साल लगभग सवा करोड़ लोगों के लिये पर्याप्त है।

भारत को सेमीफाइनल में हराकर आत्मविश्वास से भरी वेस्टइंडीज की टीम रविवार को कोलकाता में आईसीसी विश्व टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी जो दोनों टीमों के पावर हिटर बल्लेबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

राजनीतिज्ञ, किसान, क्रिकेट प्रशासक और लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा, ऑन माई टर्म्स: फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरीडोर्स ऑफ पावर(प्रकाशक: स्पिकिंग टाइगर) को जारी करते हुए अपना 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी बीमारी के बावजूद कभी पूराने कांग्रेसी रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस मुखिया की जिंदादिली और फुरतीलापन बरकरार है और वह सन्यास लेने का कोई संकेत नहीं देते हैं। दिल्ली में उन्होंने बुला देवी से बातचीत की।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।

ब्‍याज दरें तय करने के मामले में आरबीआई गवर्नर की वीटो पावर खत्‍म करने के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर होगा यदि एक व्यक्ति के बजाय कोई समिति मुख्‍य ब्‍याज दरों के बारे में फैसला करे। राजन के मुताबिक, इस मामले पर आरबीआई और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।

डिजिटल इंडिया अभियान के लिए निजी क्षेत्र को लुभाने में जुटी मोदी सरकार को इन्‍फोसिस के सह संस्‍थापक एन. आर. नारायण मूर्ति ने आईना दिखाया है। उन्‍होंने कहा कि एक भी सरकारी योजना ऐसी नहीं, जहां कंपनी को घाटा न हुआ हो।

गेंद और बल्‍ले के बीच संतुलन बनाने के लिए आगामी 5 जुलाई से वनडे क्रिकेट के नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ की सालाना बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे गेंदबाजों को राहत मिलेगी जबकि बैटिंग पावरप्‍ले खत्‍म हो जाएगा। बारबडोस में एन श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीसी चीफ ऐग्जिक्युटिव कमिटी की ओर से मंजूर किए गए इन प्रस्तावों को आईसीसी बोर्ड ने भी मंजूर कर लिया है। जानिए, वनडे क्रिकेट कैसे बदलने जा रहा है

पिछले एक साल में औद्योगिक विकास अटका, बिजली की मांग में आई गिरावट, बैंक डूबे कर्ज के बोझ में, भूख और कुपोषण में भारत रहा अव्वल