महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भी एयर इंडिया की उड़ान लेट कराने के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि रिजिजू की वजह से उड़ान करीब एक घंटा लेट हुई बल्कि तीन यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनीवस के बाद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एयर इंडिया के विमान की उड़ान में देरी कराकर आफत मोल ले ली है। लेह से नई दिल्ली आने वाले विमान को घंटे भर देर कराने तथा विमान से तीन यात्रियों को उतारने के मामले में रिजिजू ने हालांकि सफाई पेश करते हुए माफी मांग ली है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन दोनों मामलों पर विमान मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है।
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार अब वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के विवाद में घिर गई है। ताजा मामला एयर इंडिया की इंटरनेशनल उड़ान से जुड़ा है, जिसे सिर्फ इसलिए घंटे भर तक टेक-ऑफ नहीं करने दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीएस का पासपोर्ट छूट गया था। हालांकि, फडणवीस ने फ्लाइट लेट कराने के आरोपों से असत्य और भ्रामक बताया है।
पर्यटन को आकर्षक बनाते हुए गोवा सरकार ने आज राज्य में हॉट एयर बैलून और जल और थल दोनों पर चलने वाले वाहन एंफीबियस व्हीकल सेवा की शुरूआत की। पर्यटक अब हॉट एयर बैलून के जरिए चर्चित पर्यटन स्थलों का आकाशीय नजारा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राज्य के पर्यटन मंत्री दिलिप पारूलेकर और अन्य की उपस्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये नई सुविधआएं शुरू की गईं।
अलग तरह की फिल्मों में काम करने के बाद अक्सर कलाकारों को काम का टोटा हो जाता है। लगभग सभी निर्माता-निर्देशक उन्हें उसी भूमिका में बांधना चाहते हैं जैसी भूमिका वह पहली फिल्म में कर चुके हैं। इस मामले में निमरत कौर भाग्यशाली हैं कि लंचबॉक्स फिल्म में एक सीधी-सादी गृहिणी की भूमिका निभाने के बाद भी वह अक्षय के साथ ग्लैमरस रोल में नजर आएंगी
हिंसाग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के लिए भेजे गए भारत के दो जंगी जहाज उन यात्री जहाजों को जलदस्यु रोधी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे जो फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए जिबूती बंदरगाह भेजे गए हैं।
प्रधानमंत्री ने रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता खत्म करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की है। बेंगलुरू में उन्होंने इस क्षेत्र में विनिर्माताओं को पक्षपात रहित कर व्यवस्था सहित निवेश- अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का वायदा किया।