सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा है कि यदि केंद्र की राजग सरकार ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।
अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपना जन लोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इस बीच स्वराज अभियान ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कल विधानसभा मार्च के लिए जाते स्वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
जन लोकपाल बिल को लेकर स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से लाया जा रहा जन लोकपाल विधेयक वर्ष 2014 के उस विधेयक से पूरी तरह अलग है, जिसके लिए केजरीवाल ने सत्ता छोड़ने की बात कही थी।
मशहूर वकील और किसी समय अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे प्रशांत भूषण ने शनिवार को केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अन्ना आंदोलन के जन लोकपाल मसौदे के प्रावधानों को कमजोर करके लोगों को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इस बीच शांति भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
दिल्ली सरकार ने संविधान दिवस पर छपवाए विज्ञापनों में संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द छूट जाने पर माफी मांगी है। इस मामले पर कठोर रूख अपनाते हुए सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
लालू प्रसाद यादव के साथ गले लगने वाली उनकी तस्वीर वायरल हो जाने के बाद आज अपने भ्रष्टाचार विरोधी साख का बचाने का प्रयास करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजद प्रमुख ने उन्हें खींचा और गले लगा लिया और इसका मतलब गठबंधन नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों की होड़ में नहीं है। उन्होंने ‘आप’ सदस्यों को चुनाव के पीछे नहीं भागने की सलाह देने के बावजूद यह कहा कि पंजाब के अगले चुनावों में पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है।
दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के खिलाफ बकाया मनोरंजन कर के संबंध में अदालत के अगले आदेश तक वह कोई भी कदम नहीं उठाए।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।