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कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि रंगों में क्या रखा है लेकिन तमिलनाडु में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख रंगों पर खासा ध्यान दे रहे हैं। इन दलों के लिए हरा और पीला रंग चुनावी मौसम के अहम रंग बन गए हैं।

तमिलनाडु में 19 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और द्रमुक अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची में बार-बार बदलाव कर रहे हैं।

अगले डेढ़ महीने में पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राज्य असम में सरकार बनाने की गंभीरता से कोशिश कर रही है मगर एक टीवी चैनल के चुनाव पूर्व सर्वे की मानें तो यहां भी पार्टी के लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही हैं।

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के नेता एम करुणानीधि ने केंद्र और राज्य से राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की मांग की है।

चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर सकता है।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत असम और पश्चिम बंगाल से होगी जबकि समापन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा।

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और द्रमुक के बीच गठबंधन हो गया है। इस फैसले की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद