उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा से सटे और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं। यहां सीमावर्ती गांव मकसून तो पूरी तरह खाली हो चुका है। सीमा पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाने वाले ग्रामीण सुविधाओं की तलाश में अपनी माटी को छोड़ने को मजबूर हैं।
दो महीने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की सीबीआई जांच का ऐलान करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर इस मुद्दे पर पूरी तरह बदल चुके हैं।
अमूमन ऐसा कम ही होता है कि जब किसी अफसर के तबादले के खिलाफ आक्रोशित जनता सड़क पर उतर आए। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर की सड़क पर मंगलवार को ऐसा ही कुछ नजारा रहा। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 अफसरों के तबादले किए जिसकी सबसे अधिक खिलाफत बागेश्वर में देखने को मिली।
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था द्वारा भारत की चार साल में एक बार होने वाली समीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत से आह्वान करना चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाना बंद करे। इसके साथ ही एचआरडब्ल्यू ने अल्पसंख्यकों पर सतर्कता समिति सदस्यों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।
ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।