विश्व संस्कृति महोत्सव को 5 करोड़ जुर्माने के साथ मिली ही गई मंजूरी
राष्ट्रीय हरित पंचाट ने तमाम गड़बड़ियों को मानते हुए आश्वासनों पर दे दी हरी झंडी
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बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी, 20,000 करोड़ आएंगे
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
फ्रांस देगा 24,000 लोगों को शरण, जर्मनी भी आगे आया
तुर्की तट पर मृत मिले आयलान कुर्दी नाम के सीरियाई बच्चे की तस्वीरों ने शरणार्थियों के प्रति यूरोप के नजरिये को बदल डाला है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जैसे देश अब अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए खोलने में उदारता दिखा रहे हैं। जर्मनी में शरणार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है।
एक साल में सिर्फ 9,000 अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी
केंद्र सरकार ने बुधवार को माना कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सिर्फ 9,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है।
व्यापमं एक्सक्लूसिव - इलेक्ट्रॉनिक सबूत से पकड़े जाएंगे चोर
पचास से अधिक मौतों और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस घोटाले की जांच करना सीबीआई के सामने भी एक कड़ी चुनौती साबित होगी। साक्ष्यों की जांच, प्रमाणिकता के साथ-साथ, सत्ता के शीर्ष की भूमिका को किस तरह से जांच के दायरे में लेगी सीबीआई, इसी पर टिकी हैं, सबकी निगाहें
स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार
सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।
केजरीवाल के घर का बिजली बिल 91,000 रुपये
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपये का था। यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है।
ऐतिहासिक समझौते में बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन का फायदा
बांग्लादेश के साथ हुए ऐतिहासिक जमीन सीमा समझौते से 41 साल पुराना विवाद हल होने की उम्मीद है। इससे बांग्लादेश को करीब 10 हजार एकड़ जमीन का फायदा होगा जबकि भारत को सिर्फ 500 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिलेगी।
