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देश में बडे़ नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद बैंकों में आम जनता की सहूलियत के लिए काउंटर बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री ने जालंधर में आज कहा कि बिना तैयारी के ही सरकार ने यह घोषणा कर दी है और सरकार के इस फैसले ने आवाम को भिखारी बना दिया है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पांच सौ और हजार के नोट बंद होने फैसले का विरोधी पार्टियों क्‍यों विरोध कर रही है। यह फैसला आतंकियों, नक्सलियों, काला धन रखने वालों के खिलाफ है। इस पर बसपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो हाय तौबा मचा रखी है वह आश्‍चर्य करने वाला है। उन्‍होंने कहा कि वास्‍तविक करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और गरीब के हितों की रक्षा करेगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 500 और 1000 रूपये के नोट बंद करने के केन्द्र सरकार के कदम को तानाशाही और अहंकार से भरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि देश के करोड़ों गरीबों और मेहनतकशों को इससे पीड़ा हो रही है और जब सरकार इस पीड़ा को समझ ना पाये तो उसके बुरे दिन दूर नहीं।

मोदी सरकार ने वर्तमान के एक हजार रुपए के नोट को अवैध कर कालाधन को खतम करनेे की कोशिश की है। इसकी सराहना की जा रही है। इसी बीच सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि बैन हुए एक हज़ार के नोट वापसी कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में एक हज़ार के नए नोट नए फीचर और डिजाइन के साथ वापसी कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

सरकार ने मंगलवार मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। नागरिकों को ज्यादा परेशानी नहीं हो सरकार ने इसके लिये निम्न कदमों की घोषणा की है।

सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोनों में आग लगने की रिपोर्टरों के मद्देनजर अमेरिका में परिवहन विभाग ने एक आपातकालीन आदेश जारी करके विमानों में ये स्मार्टफोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने आज कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी डेढ़ दशक में यह मुकाम हासिल किया। उद्योग मंडल फिक्की के भारत-चीन निवेश सम्मेलन में पनगढि़या ने कहा, भारत ने चीन के थोड़े बाद तीव्र वृद्धि हासिल करना शुरू किया लेकिन उसके पास अगले 15 साल में वह हासिल करने की क्षमता है जो चीन ने पिछले डेढ़ दशक में किया।

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।