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पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 7.6 फीसदी पर थी। गौर हो कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने भी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को 0.5 फीसदी घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था। 7.1 फीसदी विकास दर का अनुमान पिछले 3 साल का निचला स्तर है।
यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।
सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।
विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
सिर्फ 24 लाख करदाताओं की आय 10 लाख से अधिक, पर हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें

सिर्फ 24 लाख करदाताओं की आय 10 लाख से अधिक, पर हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें

देश में केवल 24.4 लाख करदाता हैं जो अपनी सलाना आय 10 लाख रुपये से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ पिछले पांच साल से हर साल देश में 35,000 लक्जरी कारों सहित कुल 25 लाख नई कारें खरीदी जातीं हैं।
केवी में एडमिशन : सांसदों को दाखिले पर गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी

केवी में एडमिशन : सांसदों को दाखिले पर गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी

केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में अश्विन को दोहरी खुशी

आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में अश्विन को दोहरी खुशी

रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में आज दोहरी खुशी मिली तथा जहां उन्होंने आईसीसी का वर्ष का क्रिकेटर बनने के लिये सर गारफील्ड सोबर्स ट्राफी हासिल की वहीं उन्हें आईसीसी का वर्ष का टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया।
नोटबंदी : बैंकों में जमा रकम की गिनती में गलती, सरकार को संदेह

नोटबंदी : बैंकों में जमा रकम की गिनती में गलती, सरकार को संदेह

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है, शायद उनकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। बैंकों के पास बंद हो चुके 13 लाख करोड़ रुपये के नोट आ चुके हैं। इस तरह से जितनी मुद्रा को निरस्‍त किया गया था, वह पूरी रकम उन्हें मिल चुकी है। जबकि पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से जमा कराए गए नोटों को फिर से जांचने को कहा है।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
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