Search Result : "11 High Risk Nations "

ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

MAY 18 , 2015

सुरक्षा परिषद में सदस्यता के दावे का समर्थन करे चीन: मोदी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।

MAY 16 , 2015

पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।

MAY 16 , 2015

अम्मा के प्रेम में खुदकुशी की कीमत सात करोड़

अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद खुदकुशी करने वाले अपने समर्थकों के परिजनों को सात करोड़ रुपये देने का एलान किया है।

MAY 16 , 2015

जयललिता ने 22 मई को अन्नाद्रमुक विधायकों की बैठक बुलाई

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।

MAY 15 , 2015

कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।

MAY 11 , 2015

सलमान खान की सजा पर रोक, जमानत मिली

बांबे हाईकोर्ट ने सलमान खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मिली पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है।

MAY 08 , 2015

समय आ गया है महिलाएं संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करें: बान

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि अब समय आ गया है कि महिलाएं इस संगठन का नेतृत्व करें।

MAY 07 , 2015

नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिबद्ध है भारत

भूकंप प्रभावित नेपाल में व्यापक राहत अभियान मैत्री चलाने वाले भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वह पड़ोसी देश के पुर्नवास और पुर्ननिर्माण में भी सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

MAY 06 , 2015

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।

MAY 04 , 2015