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Search Result : "12 सांसदों के निलंबन"

गठबंधन पर विधायकों-सांसदों से सुझाव लेने में जुटे नीतीश

गठबंधन पर विधायकों-सांसदों से सुझाव लेने में जुटे नीतीश

अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के साथ गठबंधन को लेकर गतिरोध और दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के कारण बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी हकीकत जानने के लिए जद-यू विधायकों और सांसदों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है।
भाजपा विधायक और दो पूर्व सांसदों को जेल

भाजपा विधायक और दो पूर्व सांसदों को जेल

एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 1998 में बिहार के सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पर हुए हमले और उसके बाद पुलिस गोलीबारी से संबंधित एक मामले में मंगलवार को एक भाजपा विधायक और लोकसभा के दो पूर्व सांसदों सहित 15 लोगों को दोषी ठहराया।
ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
तीस्ता के समर्थन में 30 सांसदों ने भेजा गृह मंत्री को कड़ा संदेश

तीस्ता के समर्थन में 30 सांसदों ने भेजा गृह मंत्री को कड़ा संदेश

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उसकी संस्‍था को केंद्र और गुजरात सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर 30 सांसदों ने कड़ा एतराज जताया है।
सांसदों पर होगी सस्‍ती दवाएं दिलवाने की जिम्‍मेदारी

सांसदों पर होगी सस्‍ती दवाएं दिलवाने की जिम्‍मेदारी

मोदी सरकार नए सिरे से लॉन्‍च करेगी सस्‍ती दवाओं की जन औषधि योजना। इस बार दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्‍मेदारी सांसदों को सौंपी जा सकती है।
स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील

स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील

छात्रों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख समूह ने छात्रों के वकीलों और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ मिलकर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वह रेजीडेंस हॉल के सूचना बोर्ड पर हिंदू स्वस्तिक चिन लगाए जाने पर एक यहूदी छात्र के निलंबन को निरस्त कर दे। इस छात्र ने यह चिन अपनी भारत यात्रा के दौरान लिया था।
3 महीने से ज्यादा निलंबन अवैध

3 महीने से ज्यादा निलंबन अवैध

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।
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