भारत भले ही 18 टेस्ट मैचों से अजेय हो लेकिन कप्तान विराट कोहली का मानना है कि उनकी टीम ने जो लक्ष्य तय किये हैं यह उसका थोड़ा भी नहीं है और बड़ी उपलब्धियों की अभी केवल नींव रखी गयी है।
मानव पूंजी न केवल संगठन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवर्धन का साधन बनती है। कॉर्न फेरी के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार श्रम बल में प्रत्येक एक डॉलर के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में 11.39 डॉलर जुड़ते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटाें में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटाें में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियाें को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।
चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
नोटबंदी के तुरंत बाद गोल्ड इंपोर्ट के जरिए कालाधन को सफेद करने की खबर आ रही है। स्वर्ण आयात के अनुमान भी इशारा कर रहे हैं कि इस व्यापार से जुड़ी कुछ इकाइयों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को अपना कालाधन गोल्ड बार और जूलरी में बदलने में मदद की है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
फिल्म निर्माता करण जौहर ने कहा है कि उनके शो कॉफी विद करण के इस इस सीजन पर आने वाले मेहमान बहुत संभलकर बातें कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वह जो कुछ भी बोलते हैं उसका बहुत अधिक विश्लेषण किया जाता है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश का करीब 30 हजार करोड़ रुपए का कालाधन देश से बाहर भेजनेे का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी सरकार में शामिल कुछ लोगों को थी जिसके कारण करीब 30 हजार करोड़ से अधिक का कालाधन देश से बाहर भेजा गया।
हरियाणा सरकार जल्द ही अनुबंध के आधार पर 50 हजार कर्मचारियों की भर्ती करेगी। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू हो जाएगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही नियमों में किए गए संशोधन को स्वीकार कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया में अध्यापकों का दावा है कि इससे करीब 4,000 अस्थायी अध्यापकों की नौकरी जा सकती है