पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
ब्राजील की जेल में संदिग्ध गिरोह के सदस्यों के बीच खूनी झड़प में 26 कैदी मारे गए। मरने वालों में से ज्यादातर कैदियों के सिर काट दिए गए हैं। यह खूनी संघर्ष शनिवार की रात ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य रियो ग्रांदे दो नोर्ते की अलकाउज जेल में शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 फरवरी, 2017 तक सहारा ग्रुप को 600 करोड़ रुपये जमा करना ही होगा, अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर सुब्रत रॉय को जेल जाना होगा।
चलन से बाहर किये गये 500-1000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है।
इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।
नोटबंदी के इस भीषण दौर में अगर आप एटीएम की कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि आपको इस अपराध के एवज में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा ही वाकया देखने को मिला है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
राजद के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन आज शाही अंदाज में अपने समर्थकों और राजद कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत के बीच 11 साल बाद जेल से बाहर आए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तारीफ की लेकिन साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।