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दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में बिहार के छह पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लगातार जारी रस्साकशी से जाहिर होता है कि लड़ाई सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार की नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम क्षेत्रीय दलों के बीच संघीय ढांचे को लेकर यह एक व्यापक टकराव में बदल रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के पांच पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधी शाखा में शामिल करने का फैसला कर उपराज्यपाल नजीब जंग को आंखें तरेरने का ‌फिर से एक मौका दे दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि इसके लिए उनसे मंजूरी लेना जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मजाक करार देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में विफल रहे हैं।

फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्‍था के उपाध्यक्ष सहित नौ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने गुनाह भी कबूल लिए हैं। एफबीआई की जांच से पता चला है कि कुल चौदह अधिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका में 2010 की विश्व कप मेजबानी के लिए करीब 15 करोड़ डॉलर की रिश्वत ली थी।

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।

दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार का यह कदम भाजपा की घबराहट का द्योतक बताया है।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

नेपाल में क्षमता है कि वह दक्षिण एशिया के राष्ट्र-राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सके। लेकिन यदि गहरे इतिहास को छोड़ दें तो आधुनिक युग में निरंतर राजनीतिक और प्राकृतिक दुर्घटनाओं ने नेपाल के लोगों के उत्साह और प्रयासों पर पानी फेरा है। इस साल 2015 में नेपाल का महाभूकंप इस देश के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्लीवासियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया। इस मौके पर बाकायदा एक जनसभा आयोजित की गई और इस सभा में केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में दिखे।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर एक बार फिर पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लगा है। यह आरोप बसपा के संस्‍थापक सदस्य एवं पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बसपा सांसद जुगल किश‍ोर भी मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।

राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए आइ एएस अधिकारी अशोक खेमका का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तबादला कर दिया है। खेमका ने अपने तबादले को तकलीफदेह करार देते हुए कहा कि बेइंतहा सीमाबद्धताओं और पैठ जमाए स्वार्थों के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और राज्य परिवहन विभाग में सुधार लाने का प्रयास किया।