भाजपा भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी, जानिए कितनी है संपत्ति की कुल कीमत
सत्ताधारी दल भाजपा वर्तमान में देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक...
Advertisement
सीएम योगी बोले- ‘गोरखपुर में 40 साल से बच्चे इन्सेफेलाइटिस से मर रहे हैं, तो आज हंगामा क्यों’
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की ओर से नोटबंदी पर उठाए गए सवालों पर...
रेलमंत्री बदलने के बाद भी बेपटरी हो रही ट्रेनें, 2016-17 में रेल हादसों के दौरान हुईं सबसे ज्यादा मौतें
भारत में पिछले दस सालों में लगभग 1,394 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं।
बच्चों की मौत को लेकर शिवसेना ने योगी सरकार को बताया ‘बेपरवाह’
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अस्पताल इन दिनों बच्चों की मौत को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। बीआरडी अस्पताल के बाद फर्रुखाबाद के अस्पलताल में हुई बच्चों की मौत को लेकर पूरा देश सदमे में है। इस घटना को लेकर अब शिवसेना ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है।
दस सालों में 708 रेलगाड़ियां पटरी से उतरीं, इसके कारण 2016-17 में हुई सबसे ज्यादा मौतें
2017 के पहले छः महीनों में 2 9 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 57 लोग मारे गए और 58 घायल हो गए।
गोरखपुर पहुंचे राहुल गांधी, मृतक बच्चों के परिजनों से की मुलाकात
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को उन मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की जिनकी पिछले दिनों गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस दौरान राहुल बीआरडी अस्पताल का भी दौरा करेंगे।
शनिवार को गोरखपुर जाएंगे राहुल गांधी, मृतक बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात
त्रासदी के करीब एक हफ्ते बाद शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल मृतक बच्चों के परिजनों से मिलेंगे।
गोरखपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट जाएं।
भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम
भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।
एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम
केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
