डब्ल्यूएचओ ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में मच्छर जनित जीका वायरस से जुड़े तीन मामलों के होने की पुष्टि की है। बताया गया कि इन तीन मामलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं।
दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से इंकार कर दिया है। पूर्व में इस मामले में सीबीआई जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे चुकी थी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में बजरंग दल के लोगों पर दो युवकों की सरेआम पिटाई का आरोप है, जबकि दूसरा मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा हुआ है। सासंद पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स के साथ मारपीट की है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।
उत्तर प्रदेश में गुंडाराज का खत्म करने के दावे के साथ आई योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने हिंसक घटनाएं नई चुनौती पेश कर रही है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिस तरह शोभा यात्रा के नाम पर निकलेे जुलूस उपद्रव का कारण बने रहे हैं, उसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला अब जुलूस, बवाल और दंगो के नाम से चर्चा में है। दूधली के बाद बड़गांव के सब्बीरपुर में जुलूस के नाम पर बवाल हुआ। इस तरह शोभायत्रा के नाम पर हो रही हिंसा और उपद्रव कई सवाल खड़े कर रहे हैं।
ओडिशा के भद्रक में भगवान श्रीराम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। जिला प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एहतियातन स्कूल-कॉलेजों को बुधवार तक के लिए बंद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
उत्तरप्रदेश की नयी सरकार के 20 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि पंजाब के दो मंत्रियों के खिलाफ मामले हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। धन के मामले में उत्तरप्रदेश के 35 मंत्री करोड़पति हैं जबकि पंजाब में नौ मंत्री करोड़पति हैं।