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एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।
होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।
कोहली को विजडन का सम्मान, वर्ष 2016 के लीडिंग क्रिकेटर घोषित

कोहली को विजडन का सम्मान, वर्ष 2016 के लीडिंग क्रिकेटर घोषित

पिछले साल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अलमानैक ने वर्ष 2016 का विश्व का अग्रणी क्रिकेटर चुना है। वह वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के बाद यह सम्मान हासिल करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं।
'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'

'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद

गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है। इसके बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी। वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी। गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर हो रहा विचार: कृषि सचिव

गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर हो रहा विचार: कृषि सचिव

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।