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कोझीकोड रैली में पाक को कड़ा संदेश देंगे मोदी

कोझीकोड रैली में पाक को कड़ा संदेश देंगे मोदी

कोझीकोड में हो रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी पर उड़ी की घटना को लेकर दबाव बढ़ गया है। हालांकि आज हुई महासचिवों और पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कल सुबह प्रधानमंत्री कोझीकोड पहुंच रहे हैं। उड़ी में हमले के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक सभा होगी। उम्मीद है कि कल वे वहां रैली में पाकिस्तान पर कारवाई के बारे में बात करेंगे।
भाजपा राष्ट्रीय परिषद कल से, अमित शाह कोझीकोड पहुंचे

भाजपा राष्ट्रीय परिषद कल से, अमित शाह कोझीकोड पहुंचे

कल से भारतीय जनता पार्टी की तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद केरल के कोझीकोड में शुरू होगी। पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोझीकोड पहुंच गए हैं। कालीकट के करीपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थन उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचे।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है और बलूचिस्तान के लोगों का दुख-दर्द इसकी पूरी दास्तान बयान करता है।
असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद जल्द गठित होने की उम्मीद

राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद जल्द गठित होने की उम्मीद

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही जीएसटी परिषद का गठन करेगी और अप्रत्यक्ष करों के गहन असर को कम करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से भारत की दो हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1.3 अरब उपभोक्ता सभी पहली बार एक साझा बाजार में तब्दील हो जाएंगे।
परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के पांचवे परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और उसके खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय संस्था ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से उपजी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए यहां आपात विमर्श आयोजित किया। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण को अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली परीक्षण माना जा रहा है।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।
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