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मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।
कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।
सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
यूनिसेफ रिपोर्ट: 34 फीसदी मुस्लिम बच्चे नहीं जा पाते हैं प्री स्कूल

यूनिसेफ रिपोर्ट: 34 फीसदी मुस्लिम बच्चे नहीं जा पाते हैं प्री स्कूल

भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
आईएएस मेनन बोले, देश में 94 फीसदी फांसी दी जाती है मुस्लिमों और दलितों को

आईएएस मेनन बोले, देश में 94 फीसदी फांसी दी जाती है मुस्लिमों और दलितों को

मध्‍यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्‍ट्रवाद के खिलाफ विचार व्‍यक्‍त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।
रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।
ठाणे में 82 फीसदी भवन अनधिकृत : आरटीआई से खुलासा

ठाणे में 82 फीसदी भवन अनधिकृत : आरटीआई से खुलासा

ठाणे में 82 फीसदी भवन अनधिकृत हैं। यह दावा आरटीआई से मिले जवाब में किया गया है। ठाणे के गैर सरकारी संगठन अलर्ट सिटिजन फोरम ने ठाणे नगर निगम :टीएमसी: में 23 मई को आरटीआई दाखिल कर शहर में अनधिकृत भवनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।
अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 0.8 फीसदी गिरा

अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 0.8 फीसदी गिरा

विनिर्माण तथा पूंजी वस्तु उत्पादन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन अप्रैल माह में एक साल पहले की तुलना में 0.8 प्रतिशत घट गया। औद्योगिक उत्पादन में तीन महीने में यह पहली गिरावट है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है। औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक :आईआईपी: के संदर्भ में मापा जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष अप्रैल में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी।
हालिया चुनाव में जीते 36 फीसदी विधायकों पर चल रहे आपराधिक केस

हालिया चुनाव में जीते 36 फीसदी विधायकों पर चल रहे आपराधिक केस

पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव में जीते कुल 812 विधायकों में से 36 फीसदी विधायकों ने अपने शपथपत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलने की बात स्‍वीकार की है। एसोसिएशन ऑफ डेमेाक्रेटिक रिसर्च तथा नेशनल इलेक्‍शन वाच के सहयोग से हुए सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है।
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