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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।

यकीन ही नहीं होता कि विलियम शेक्सपियर को गुजरे 400 साल हो चुके हैं। आज भी यह अंग्रेजी का महान साहित्कार लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। उनकी 400वीं पुण्यतिथि पर लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल ने उनकी याद में समर्पित एक डूडल बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की याद में 125 रूपये औैर 10 रूपये के स्मारक सिक्के जारी किए। आज बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस साल सरकार अंबेडकर की 125वीं जयंती भी मना रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में गोमांस का मुद्दा उछालकर और जातीय आधार पर माहौल को अपने पक्ष में करने की हो रही कोशिशों पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के परिजन बेहद दुखी हैं और वह कल लोकनायक की जयंती पर आयोजित होने वाले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे।

आंबेडकर 125 जयंती

संभवत: पहली बार किसी सांसद ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मं‍त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आईपी इस्टेट पुलिस थाने को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आजाद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में जो बार सं‌चालित करता है उस बार में 2 अक्टूबर, 2013 को शराब परोसी गई थी जबकि दो अक्टूबर (महात्मा गांधी का जन्मदिन) पूरे देश में शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कहीं भी शराब परोसना कानूनन जुर्म है।

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सरकार की पहली सालगिरह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की व्‍यापक रणनीति तैयार कराई है। सबसे ज्‍यादा जोर नई योजनाओं के फायदे गिनाने और किसान विरोधी छवि से बाहर निकलने पर रहेगा। मथुरा में रैली कर खुद मोदी अपनी उपलब्धियों की झांकी पेश करेंगे। इस मौके पर किसी बड़ी योजना का ऐलान भी हो सकता है।

महाराणा प्रताप अचानक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। तभी तो उनकी जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना में यह अभियान जोरों पर है।