कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से कहा कि वे राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि तटीय राज्य में सरकार गठित करने के लिए विधायकों की खरीदारी के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दें, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की है।
महाराष्ट्र विधानसभा में गत सप्ताह बजट पेश किये जाने के दौरान हंगामा करने के कारण विपक्षी दल कांग्रेस और राकांपा के 19 विधायकों को सदन से नौ महीने के लिए आज निलंबित कर दिया गया।
देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए इस साल चुने गए सात लोगों में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना पुरस्कार किसानों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके 50 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए कामों को देश ने मान्यता दी है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को इस साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पवार की पार्टी एनसीपी को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्ट पार्टी कहा था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :राकांपा: ने नोटबंदी की 50 दिनों की मियाद पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए देश के नाम संबोधन को धोखा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के इस कदम से हुए नुकसान से जनता को अवगत कराने के लिए नौ जनवरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज नई दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ जनसभा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। ममता को नोटबंदी के खिलाफ अपने अबियान में जदयू, सपा, राकांपा और आप जैसी पार्टियों कता भी समर्थन मिला।
महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार शिवसेना और भाजपा ने 212 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के लिए गठबंधन का शुक्रवार को एलान किया। आपसी मतभेद भुलाकर नगरीय चुनावों में एक साथ विरोधी दलों का सामना करने की यह रणनीति महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलावा ला सकती है।
भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।