दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपन्न वर्गों के लिए अधिक किराये वाली एक प्रीमियम बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अधिक किराया दे सकने वाले लोगों के लिए वातानुकूलित प्रीमियम बसें चला सकता है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की टेलीकाॅम इकाई रिलायंस जियो ने आज बड़ी धूमधाम से अपने कर्मचारियों के लिए 4जी सेवा की शुरुआत कर दी है। रिलायंस जियो की दस्तक को टेलीकाॅम जगत में बड़ी हलचल माना जा रहा है।
घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।
केंद्र सरकार द्वारा नीलाम की गई दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदकर सुर्खियों में आए पूर्व पत्रकार और देश सेवा समिति के अध्यक्ष एस. बालाकृष्णन से प्राची पिंगले प्लंबर की बातचीत। पेश हैं कुछ अंश
प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल अगले साल तक देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट संपर्क सुगम बनाने के लिए वाई-फाई की व्यवस्था चालू कर देगी। यह बात आज कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचई ने कही।
भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे चेन्नई की स्थिति धीरे-धीरे सुधार रही है। शहर में रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और आज से दिन के वक्त यात्री विमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चेन्नई में फंसे यात्रियों के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। हालांकि, आज सुबह फिर चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश होने की खबर है।
वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने नागर विमानन नियामक (डीजीसीए) को कटरा से सांझी छत के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की सुरक्षा जांच करने को कहा है। गत सोमवार को यहां एक हेलीकॉप्टर हादसे में महिला पायलट समेत छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
श्रद्धालुओं को वैष्णों देवी की लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर जम्मू-कश्मीर के कटरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में हेलीकाप्टर में सवार सभी 7 लोगों के मारे जाने की खबर है।
केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे आईएएस अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की मासिक आधार पर समीक्षा करें ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई को समय पर और उनके सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम रूप दिया जा सके।