Search Result : "4000 करोड़ रुपये"

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च से देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।

सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर बी. रामलिंगा राजू को 7 साल की सजा भले ही सुना दी गई हो मगर उन 6 करोड़ निवेशकों को यह सजा अगर कम लग रही है तो उसकी जायज वजहें हैं। राजू ने इन निवेशकों का सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि उनकी खून-पसीने की कमाई भी लूट ली।

पेट्रोल की कीमत में लगातार दो बार बढ़ोतरी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में नरमी के बीच बुधवार को इसमें 49 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई और डीजल 1.21 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया।

स्पेक्ट्रम नीलामी में आइडिया सेल्युलर के पास मौजूद 9 लाइसेंस क्षेत्रों रिलायंस टेलीकॉम और वोडाफोन दोनों के 7-7 लाइसेंस क्षेत्रों और भारती एयरटेल के 6 लाइसेंस क्षेत्रों के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में इन कंपनियों के लाइसेंस की मियाद 2015-16 में समाप्त हो रही है।

रेलवे ने प्लेटफार्म टिकटों की कीमत को बढाकर दस रूपये कर दिया है और नयी दर एक अप्रैल से लागू हो जायेगी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एक अप्रैल 2015 से प्लेटफार्म टिकटों की कीमत प्रति टिकट पांच रूपये से बढ कर दस रूपये हो जायेगी। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने 1,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्काइप सुविधा की पेशकश व पर्यटन स्थलों पर वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाना शामिल है।

अमेरिकी कंपनी मिराक कैपिटल ने सहारा समूह के खिलाफ 40 करोड़ डालर का मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। मिराक का आरोप है कि सहारा समूह के साथ वित्तीय सौदा नाकाम रहने के कारण उसे अपूरणीय क्षति हुई है और उसके निवेशकों का भरोसा हिला है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में आप बच्चों के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वहां आने वाले मां-बाप की एक आम शिकायत यही होती है कि उनका बच्चा ठीक से खाता-पीता नहीं है, या फिर यह कि खाता तो ठीक से है मगर बच्चे का उस अनुपात में वजन नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी को केन्द्रबिन्दु में लेते हुए वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है। एक ओर बजट में अगले वित्त वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है तो दूसरी ओर मेट्रो रेल, लखनउ-आगरा ऐक्सप्रेस वे तथा बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया गया है।