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बैंकरों और उद्योग जगत के नेताओं ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के कदम को साहसिक और क्रांतिकारी कदम बताकर इसका स्वागत किया और लेनदेन सुगम बनाने में अपनी प्रतिबद्धता जताई।

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने 500 रूपए और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर 2000 रूपए का एक नया नोट लाने से काले धन की जमाखोरी कैसे मुश्किल हो जाएगी?

केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य करने के फैसले से होने वाली असुविधाओं के कारण आम लोगों में जहां घबराहट पैदा हो गई, वहीं ट्विटर पर सक्रिय लोगाें ने सरकार के इस निर्णय और भविष्य में होने वाले असर पर खूब चुटकियां ली।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

सरकार ने मंगलवार मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। नागरिकों को ज्यादा परेशानी नहीं हो सरकार ने इसके लिये निम्न कदमों की घोषणा की है।

नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के तहत देश के एक लाख किलोमीटर राजमार्ग हरे-भरे किेए जाएंगे। इसमें न केवल पेड़ लगाना बल्कि उनकी निगरानी और देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने की योजना भी शामिल है। इसपर विस्तृत चर्चा के लिए आज दिल्ली के मध्यांचल भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग और मुद्दे से जुड़े जानकारों ने भाग लिया। इस मिशन में आउटलुक, टेरी, विश्व बैंक नॉलेज पार्टनर हैं।

सरकार ने कहा है कि बैंक लोगों को 500 रुपये व 1000 रुपये के चलन से बाहर हो चुके नोट बदलने में मदद के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलेंगे तथा अतिरिक्त काम करेंगे।

अपने घर में शेर बनकर रहने का दावा किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किए बिना कोई शेर नहीं मानेगा। भारत की आर्थिक स्थिति इस समय उसी तरह है। सरकार विकास दर के आंकड़ों और मेक इन इंडिया के नारे के साथ विभिन्न संपन्न देशों को आमंत्रित कर रही है। लेकिन विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस करने की स्थितियां खराब हैं और कई अन्य देशों के मुकाबले हम रैंकिंग में पिछड़ गए हैं।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

भारत ने आज इस बात पर निराशा जताई कि विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सुधारों के प्रभाव को शामिल नहीं किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संवाददाताओं से कहा, मैं इससे कुछ निराश हूं।