Search Result : "50 गुना"

इस साल H1N1 या स्वाइन फ्लू से 18,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 871 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की सैलरी में करीब तिगुना बढ़ोत्तरी की है। अब आरबीआई के गवर्नर की बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपये हो गई है, वहीं डिप्टी गवर्नर को 2.25 लाख रुपये मिलेंगे। इन्हें बढ़ी हुई सैलरी एक जनवरी 2016 से मिलेगी।

नोटबंदी के बाद देश में अरबपतियों की संख्या में 11 फीसदी की कमी आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा की संपत्ति 23 गुना बढ़ गई है।

केंद्रीय लोकसेवा आयोग :यूपीएससी: के अध्यक्ष की मासिक तनख्वाह लगभग तीन गुना बढ़ा दी गई है।

उत्तर प्रदेश के सपा नेता तथा नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा है कि गाय और गंगा भाजपा के लिए भले ही वोट पाने का जरिया हो, लेकिन हमारे लिए तो गंगा अल्लाह की पाक निशानी है।

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

प्राइमरी के रिटायर शिक्षक, रिटायर सरकारी कर्मचारी या फिर फुल टाइम राजनीतिक कार्यकर्ता। इन सभी का बैंक बैलेंस, संपत्ति चार-पांच साल में कितनी बढ़ सकती है? कुछ फीसद, दोगुनी, तिगुनी... या फिर 50 गुनी? बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की निजी संपदा में तो इसी कदर इजाफा हुआ है। चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं ने नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उससे तो यही लगता है।

अगर आईआईटी की एक समिति की सिफारिश को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंजूर कर लिया तो देश में आईआईटी की वार्षिक फीस 90 हजार रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाएगी।

चुनाव आयोग डाल-डाल और राजनीतिक पार्टियां पांत-पांत। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मी दिख रही है, उससे साफ है कि पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी है और राजनीतिक दलों ने इसके रास्ते पहले से ही तैयार कर रखे हैं। चुनाव आयोग के मापदंडों के हिसाब से पार्टियां चलें तो एक राजनीतिक दल अधिकतम 82 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। लेकिन तैयारी इससे कई गुना ज्यादा उड़ाने की है।

जाट आंदोलन का फायदा उठाते हुए घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा उंचा किराया वसूलने का सिलसिला जारी है। कुछ विमानन कंपनियां अमृतसर-मुंबई मार्ग पर 300 प्रतिशत अधिक यानी 23,000 रुपये तक किराया ले रही हैं। वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह विमानन कंपनियों से टिकट के किराये कम करने का सिर्फ आग्रह कर सकती है। मौजूदा जाट आंदोलन के दौरान कई विमानन कंपनियों ने अपने किरायों में असामान्य बढ़ोतरी की है।