Search Result : "50 फीसदी सीटें"

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हर तरीके की रणनीति अपनाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नए सांसदों में प्रफुल्ल पटेल, कपिल सिब्बल और सतीश मिश्र के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।

भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

मध्‍यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्‍ट्रवाद के खिलाफ विचार व्‍यक्‍त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।

ठाणे में 82 फीसदी भवन अनधिकृत हैं। यह दावा आरटीआई से मिले जवाब में किया गया है। ठाणे के गैर सरकारी संगठन अलर्ट सिटिजन फोरम ने ठाणे नगर निगम :टीएमसी: में 23 मई को आरटीआई दाखिल कर शहर में अनधिकृत भवनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।

राज्यसभा के लिए राजस्‍थान में हुए चार सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीत ली। कांग्रेस समर्थित कमल मोरारका निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए।