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आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक

सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्‍टर से हटा दिया गया है।
PM मोदी ने उदयपुर में किया 15 हजार करोड़ की सड़क परियोजना का उद्धाटन

PM मोदी ने उदयपुर में किया 15 हजार करोड़ की सड़क परियोजना का उद्धाटन

उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइवे प्रॉजेक्ट्स का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए।
भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख

भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज

देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज

एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
1.5 लाख शिक्षामित्रों का लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन

1.5 लाख शिक्षामित्रों का लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षामित्र आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुई हैं और शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन की मांग पर डटे हुए हैं।
एसबीआई को वसूलना हैं 25 हजार करोड़, पीएनबी का 12 हजार करोड़ विलफुल डिफॉल्टर पर

एसबीआई को वसूलना हैं 25 हजार करोड़, पीएनबी का 12 हजार करोड़ विलफुल डिफॉल्टर पर

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
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