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संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन एक ओर जहां विपक्ष ने किसान खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार का घेराव किया। वहीं, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी सदन में चीन के साथ चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया है।

टीम इंडिया के कोच पद के लिए हुए इंटरव्यू में पांच आवेदक शामिल हुए। आवेदकों से जो सवाल पूछे गए, उनमें 2019 के विश्वकप, कोच और कप्तान के संबंधों पर फोकस किया गया।

अमरनाथ यात्रा से लौट रहे लोगों पर हुए आतंकी हमले से अब सियासत भी गर्म हो गई है। इसे लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर हमला बोल दिया है।

एक तरफ कई राज्य सरकारें शराबबंदी पर जोर दे रही हैं तो दूसरी तरफ यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमगढ़ व लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम के निर्देश पर डीएम ने थानाध्यक्ष रौनापर, इलाके के सब इंस्पेक्टर समेत तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा मजिस्ट्ररियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या निलंबन और जांच से मृतकों के परिजनों को न्याय मिल पाएगा और क्या इस तरह का गोरखधंधा बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव है। सरकार क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएगी।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मौजूदा जीएसटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिदंबरम ने कहा कि ये वो जीएसटी नहीं है, जिसे विशेषज्ञों ने तैयार किया था।

पहले से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ईद के मौके पर लखनऊ ईदगाह पर नहीं पहुंचे। वहां मौजूद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए।

अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर सेंसर बोर्ड को सुर्खियों में रखने वाले फिल्म निर्माता प्रकाश झा की एक और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘ए’ सर्टिफिकेट थमा दिया है। पिछले दिनों सेंसर बोर्ड ने प्रकाश झा की फिल्मम 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' को भारत में बैन करने का फैसला किया था।

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।