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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।

उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिनलैंड से लौटने के लिए फैक्स भेजने के बाद अचानक शनिवार को आप के मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा जंग से मिलने उनके कार्यालय पहुंच गए। लेकिन जंग के वहां न होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई जिसके बाद दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया।

भाषा और पढ़ाई के माध्यम को लेकर गोवा सरकार और आरएसएस से दो-दो हाथ करने के बाद भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने अगले विस चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है। संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने भाषा सुरक्षा मंच को राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड स्थित अपने आवास पर आरएसएस के प्रचारकों के लिए एक भोज का आयोजन किया। गौरक्षकों पर सख्त बयान के बाद मोदी की इस दावत को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है।

गोवा में संघ का बागी गुट और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ सकतेे हैं। आपसी गठबंधन पर संघ के राज्य पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बैठक हुई। जिसके बाद राउत ने इसे सकारात्‍मक बताया और कहा कि हम 'महासंघ' बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ गोवा के नए प्रमुख लक्ष्मण बेहरे ने साफ कहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को राज्‍य के संघ प्रमुख के पद से हटाए गए सुभाष वेलिंगकर से मिलकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए।

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और मोटी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। मुख्‍य सचिव से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद उप राज्‍यपाल सचिवालय ने विधि विभाग से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।

आम आदमी पार्टी ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान का इस्‍तीफा नामंजूर कर दिया है। उन्‍होंने अपने सभी सरकारी पदों से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि ईमानदारी से काम करने के चलते उन्हें और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।